Role of Biogas in Energy Security and Energy efficiency

Role of Biogas in Energy Security and Energy efficiency
-- Leena Mehendale

The question of energy security has become a major

important agenda of the Government. With far higher

cry for rural power, and high fluctuations in the

international crude prices, the search for alternative

fuels has become more urgent.

A real boost to the solution for energy security however,

lies in efficiency, rather than in higher supply.

This aspect struck me greatly when recently I had a

chance to look at the Integrated Energy Policy - a

document prepared some two years back by Planning

Commission of India. Let us look at some of the

numbers mentioned therein.

Our annual consumption of energy is nearly 450 Million

Tonnes of Oil Equivalent (Mtoe). Out of this 110 Mtoe,

that is, nearly one fourth, comes from non-commercial

resources and only 340 Mtoe is commercial, in the form

of electric power, Petroleum and Coal. The non-

commercial sources are wood, biomass and cowdung

cakes.

For the urban elite, it is rather difficult to comprehened

that the highest use for domestic fuel is still wood &

cowdung cakes. Out of our 135 Mtoe domestic fuel, only

5% is clean fuel, namely, LPG and a miniscule of

electricity. Another 15% comes as Kerosene and coal.

About 20% is cowdung cake and nearly 60% is wood.

We use annually, 80 Mtoe of wood and 30 Mtoe of

cowdung cake, while Kerosene is nearly 10 Mtoe.

Programs like India Shining or Bharat Nirman are

creating rosy pictures of India becoming world super

power by 2030. This is not possible without energy

security. Our growth rate of economy which is 8% for

last 3 years and which we want to take to double digit

will require tremendous amount of energy inputs by

2030. Our electricity demand will rise from 1.2 L

Megawatts to 4 L Megawatts, However out of our

indigenous coal stock of 100000 crore tonnes, only

50,000 crore tonnes is extractable and at an increasing

cost. This whole coal will also be sufficient for only 30%

of our need for electricity generation.

It is therefore high time that we relook at these fuels

and also at our methods of burning them. Much higher

burning efficiency can be brought in our methods by

spreading proper education and providing services to

the rural areas.

Let us start with gobar. We use 133 Million tonnes of

gobar in rural areas and 8 Mt. in urban areas totaling

to 141 Mt (which is Equivalent to 30 Mt of oil). The

standard method is to make dry cowdung cakes which

are then easy to store or transport if need be and use

them in traditioned Chulhas for daily cooking.

Efficiency of these Chulhas is very low - only 8%. This

means that most of our precious fuel is wasted - not to

speak of resulting smoke, pollution and innumerable

diseases suffered by women folk. Asthama, bronchitis

and eye problems are the most common.

Improving chullha efficiency can give good dividend.

The burning efficiency can go upto 22%. However

converting gobar in usable gobar gas can increase fuel

efficiency upto 50%. Thus the same fuel can perform 6-

7 times better job.

Cost of putting up a domestic size gobar gas plant of 2

meter cube size comes to nearly Rs.20,000. In last 40

years programs for subsidized gobar gas plants were

taken in surges when agencies pushed for targets but

without any program for maintenance of the assets

which have been created. Sufficient emphasis was on

constructing gobar gas plants - but the equally

important emphasis on creating trained manpower who

could repairs or make improvements was completely

missing. When the plants went into disuse for lack of

even minor maintenance, no attention could be paid to

them. The farmer whose family women were the real

beneficiaries was himself not too concerned. Rather he

was reluctant for paying money for repairs and the

women had practically no voice. The food could always

be cooked one way or other.

Today can we learn from these lessons when we are so

concerned for energy sources and alternatives? Let us

re-draft our gobar gas strategies in such a way where

these gaps are taken care of.

Over last 40 years, many plants were built. Many new

techniques have been invented and the program can be

given a push once again. This requires first and

foremost a change in the attitude and priorities of our

policy makers. Our priority cannot be to construct

more and more plants - with or without subsidy - small

or big, commercial or non-commercial. Our priority has

to be to create trained manpower - equipped to work as

a service provider at a cheap cost, when the local gas

plant goes into disuse for want of minor repairs. We

need to ensure the ready availability of such a person

who can get for himself an annual maintenance

contract. Alongwith this it is worthwhile to invest once

again in major repairs of some of the revivable plants

and a few thosand totally new plants.

Very early in my service I was associated with scheme

for gobar gas. In the years 81-83 when I was CEO in ZP

of Aurangabad & Sangli, the GoI had launched a

massive program for construction of gobar gas. Since

then I have watched the development of various

techniques, the good and not so good aspects of

program implementation

On the technical side, the very early KVIC models used

to have floating domes - later the fixed dome technology

came and today we can use both for domestic sizes. To

parry the problem of bad smell, water jacket technology

was used. There were many experiments about dome

material. As some complaints arose that the cement

domes developed cracks, people experimented with

fiber – glass and other material and this issue now

stands successfully trackled. Some companies

experimented with pre-fabricated ferrocement plants

too. All these designs have their own success stories for

show-casing.

The common digester sizes started from 2 meter cube

for domestic purpose. A farmer having 4 cattle would

get sufficient cowdung for meeting the daily

requirement of gas in his kitchen, for a family of 6-8

members. In 1986 I visited a farmer who used 20%

diesel and 80 % biogas in his diesel pump for pumping

water in the farm. In 1992, I visited the Anandwan

Justitute of Shri Baba Amte where he ran a Leprosy

rehab centre. It had around 500 inmates and 3 gobar

gas plants of 35 meter cube each which ran on nightsoil

and cowdung and daily supplied enough gas for the

entire kitchen activities.

These are some examples of successful plants. However

a large percentage of gobar gas plants then constructed

through Government subsides have gone into disorder.

Some years back TERI conducted a survey which

showed that about 80% of plants went into disorder and

disuse.

Today, when the need to reassess the situation and once

again build up the stock of our assets for renewable

resources and revitalize the program, I think we should

focus on those 20% plants which are still being used

successfully.

The action plan can begin with an experience sharing

seminar of those households where gobar gas plants are

still working, and those where the plant failed, those

technical experts who are constructing biogas plants

and those who are in the job of framing policies. Such

experience sharing will tell us about the do’s and dont’s

of the new program. Another point of action is to start

training rural youth in gas plant maintenance. Yet

another action is to undertake a survey of gobar gas

plants built over last few years and the reasons of their

failure or success. Then, a repairs program needs to be

taken up in right unrest.

The question of fire wood is also of crucial importance.

The estimates of IEP state that we burn 180 million

tonnes of wood for domestic fuel. Another estimate

states that for all uses put together, we burn nearly 220

million tonnes of wood and 130 million tonnes of bio

waste thus taking the total to 350 million tonnes.

(Nearly half for domestic and half for other purpose -

mostly industrial).

The efficiency of our traditional chullhas is very low -

nearly 8%. It means when we burn 100 kg of wood, we

get the real value of only 8 kg. The rest - nearly 12 times

of what is burned - goes as waste. Hence improving our

chullhas and small units of traditional bhattis eg. gur

bhatti, is very essential.

Two such experiments are worth quoting. In Udaypur

the KVIC developed a new model of chulhas in which a

pre-tested iron mould is used as a base material. The

dimensions of the mould have been finalized after lot of

trial - errors and improvements. The mud plus cement

chullhas are constructed around this mould and the

mould is taken out. It can be used over and over again

upto nearly 15000 chullhas. The chullha so made has

two compartments connected with a pipe and a chimney

is also fitted, which takes the smoke up and away. With

this chullha, the burning efficiency is found to increase

upto 22% which means straight saving of at least 25%

of our today’s wood consumption and consequential

environment pollution. The cost of mould is around Rs.

500 while that of chulha is around Rs. 1500. I was then

Executive director of PCRA (Petroleum Conservation

Research Association) and we decided to sponser this

chulha through an Action Research project. Under this

we funded the training of 5 masons, giving them moulds

and paying them 50% of wages for the chulhas so

constructed. In first phase we sponsored 2000 such

chulhas in Rajasthan. In the 2nd phase some more have

been sponsored. In yet another Action Research project

we sponsored a lab-to- field trials of fuel efficient Gud-

bhattis developed by Indian Institute of Petroleum.

PCRA has very good technical video films made on

these two subjects (and many more films relating to

energy efficincy). These can be used seminars and to

educate the end user.

In yet another experiment, I visited a small village

Odenthorai near Coimbtore. Here, with the leadership

of DRDA officials and the village sarpanch, power

generation is done from wood. First the firewood is

dried and chopped to small pieces. They are burned

with low oxygen supply in a small scale gassifier.

Carbon monoxide so produced is filtered with water

and taken to burn alongwith diesel in a diesel motor

where it produces electricity. All the village water

pumping is done by using this electricity. This is a far

efficient way of burning wood. This experiment has

been repeated in some neighboring villages who are

using excess electricity for street lights upto 10 pm in

the night. Thus the villages which used to be in the grip

of darkness after sunset are now active and bubbling till

10 pm. With power cuts having become so common in

rural areas, this locally generated electricity opens up

new dimensions of enterprise. A video films on this is

also made by PCRA and is available in our clip-bank.

Sources like solar energy, wind, bio-diesel are being

talked about a lot. It is high time we also pay attention

to the aspect of fuel saving and efficient burning of

biomass - be it cowdung or wood or farm waste.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

IASRD Key Note Address for Nashik seminar

Key Note Address

MS. Leena Mehendale IAS

Addl. Chief Secretary, Govt. of Maharastra

 ------------ some opening paras missing

मैंने ये देखा कि अभी हम इस तीसरे मुद्दे को बायो डीजल कार्बन क्रेडिट के सन्दर्भ में हम कैलकुलेशन नही करते, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने वापस जाने से पहले मैं पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम कर्न्जवेशन रिसर्च एसोशियन मैं थी। तो उस समय हमने कार्बन क्रेडिट कैलकुलेशन किया था। जिसमें इस तीसरे मुद्दे का भी परामर्श किया था तो उससे हमें ये पता चला कि जहां हमारी लागत मतलब ये मैं 2003 की बात कर रही हूं जो कि आज उसका हिसाब कुछ अलग शायद हो। लेकिन जब 2003 में हमने कैलकुलेशन किया था तो हमने ये देखा इसमें जितना हमारा खर्च बायो डीजल बनाने में आता है मार्केटिंग में जो खर्च आता है उसको मैं नही गिन रही हूं। लेकिन बनाने में जो खर्च आता है बायो डीजल का उसका करीब आधा हिस्सा यानि 50 प्रतिशत कार्बन हमें क्रेडिट के रेट से मिल जायेगा। अगर हम तीनों मुददों को उसमें शामिल करें।

            इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक अच्छी नीति विकसित हो सकती है जहां रूरल इम्पलाईमेंट की बात हो रही है। जहां हमारे गांव, कस्बों की बात हो रही है। लोगों के रोजगार और कुछ उत्पादक काम देने की बात हो रही है। यह उनके जी0डी0पी0 को बढाने की बात हो रही है। उनके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति आय बढाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि 15-20 गांवों का एक क्लास्टर किया जाये और उसमें कितने भी किसान, जितने भी फोरिस्ट ऐरिया में जैट्रोफा लगा रहे हैं। उन सबको अगर एक इकाई में माना जाये उस इकाई में बीज या अखाद्य बीज निकालेंगे चाहे व जैट्रोफा हो, करन्ज हो, चाहे अन्य कोई अखाद्य बीज हो यह जितने भी तेल निकालेंगे उनसे जो तेल निकलेगा। क्योंकि वह बीज उगाने बाला है, चाहे वह किसान या वन कर्मचारी हो चाहे बीज इकठठा करने वाला आदिवासी हो वह खुद तेल नही निकाल सकता है। साधारणतः तेल बनाने बाली दूसरी इकाई होगी। जिसमें कम लोग होंगे उनको अगर उसी इकाई में शामिल कर लें और तेल से रिफाइन्ड के लिए ट्रान्सफिकेशन करने के लिए एक तीसरे श्रेणी का उद्योग होगा।

            तीसरी श्रेणी के लोग होंगे उनको भी अगर इसी इकाई में शामिल कर लें तो इस तरह करीब 20 गांवों की करीब-करीब 2 हजार एकड़ जमीन अगर हम इस इकाई के अन्दर हम ले लेते हैं तो करीब करीब हमने जो कैलकुलेशन किया था हमारे हिसाब से 3-4 करोड़ रूपये जो बायो डीजल बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए 2 करोड़ का खर्च लगेगा तो उससे आने वाली आमदनी जो होगी वह एक ही होगी। उससे जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा वो करीब 1 करोड़ के हिसाब से एक हिसाब किया था। और इस तरह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बडी आसानी से बन सकती है। लेकिन इसकी एक बडी शर्त यह है कि हमें कार्बन क्रेडिट के जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम हैं उसके जो राष्ट्रीय नियम हैं या जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। ये जो अन्तराष्ट्रीय प्रोटोकॉल हैं उसके मुताबिक हम इस तरह से अपनी इकाई बना रहे हैं। बायो डीजल के मार्फत कार्बन क्रेडिट हम दूसरे प्रगति देशों से खरीद सकें। उसके लिए हमें अलग से सेमीनार, अलग से हो सकता है। वो सेमिनार एक दिन से काम नही चलेगा। वह 8-10 दिन तक चलाना पड़े। उसमें हमें लोगों को प्रशिक्षण देना होगा। उसकी बहुत आवश्यकता है। और एक दूसरी आवश्यकता और भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय जो कार्बन क्रेडिट का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के मुताविक आप जो भी क्लेम करते हैं वो क्लेम किसी थर्ड न्यूटल ऐजेन्सी के द्वारा उस क्लेम का सत्यापित होना जरूरी होता है। तो हमारा यहां अभी इसी तरह की एक न्यूटल ढंग से निष्पक्ष जांच करके उसकी विशेषता सत्यापित करने वाली हमारे यहां ऐजेन्सियां नही हैं। तो छोटे पैमाने पर इस तरह की ऐजेन्सियों का स्थापित करना हमारे सामने प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए तभी हम कुछ कार्बन क्रेडिट का फायदा उठा सकते हैं। ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से विकसित नही है या प्रगति नही है। तो प्रगति के रास्ते में हमारे साथ सामर्थ्य है। हमारा यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि हमारे देश अखाद्य बीजों की बहुत अच्छी मात्रा में हैं और देश के विभिन्न कोंनों में ये विविध तरह के बीज हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे कि शुक्ला जी ने बताया हमारे पास सिर्फ जैट्राफा या रतन जोत एवं करंज की बात नही करते हैं। हमारे पास और भी बीज हैं मैंने देखा है कि बिल्कुल आसाम में भी चले जाओ तो वहां पर भी जो बहुतया जंगलों में भी पाया जाने वाला एक वृक्ष नाहर है। जिसके बीज से भी तेल निकलता है। करन्ज जो हमारे हाईवे पर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। रतन जोत को हम हाईवे पर नही लगा सकते हैं। रतन जोत के लिए हमें वन भूमि चाहिए रतन जोत के लिए हमें खेती की बंजर जमीन चाहिए। करंज जो बंजर पर लगता है किन्तु वह वृक्ष रूप में ऊंचा चलता है। बड़ा वृक्ष वो बनता है। इसलिए हम हाईवेज पर भी लगा सकते हैं और बडे पैमाने पर करंज वृक्ष को हाईवे पर लगायें तो भी हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सारा एक पहलू है कि हम अखाद्य बीजों का उत्पादन करें और उससे बायो डीजल बनायें।

            दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर अभी भी मुझे नही लगता है कि भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है उसकी शुरूआत भी नही हुई है। ये काम को वो काम हैं कि किस तरह से हम अपने कार्बन क्रेडिड का क्लेम बनाकर हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत पेस करें। दूसरा ये कि हमारे यहां किस तरह के निष्पक्ष कर्न्सट्रेडिंसी या कर्न्सट्रिंग ऐजेन्सी बने जो निष्पक्ष रूप से किसी भी कार्यक्रम को योग्य करके सत्यापित करके अर्न्राष्ट्रीय बाजार में जो खरीदार हैं। जो हमारे कार्बन क्रेडिट पैसा देंगे। उनके पास हमारा जो ऑर्थिटिंग क्लेम पहुंचे और उनकी ये मान्यता हो कि हां आपने जो सत्यापित किया है वो ऑर्थिटिंग है। तो ये महत्वपूर्ण श्रेणी हैं जो हमारे लिए लेना बाकी है उसके लिए हमें एक दूसरी तरह का सेमीनार दूसरी तरह का अयोजन करना पडेगा।

            इसलिए मुझे खुशी है कि यहां पर ऐसोचाम जैसी एक संस्था के प्रतिनिधि मौजूद हैं, इंडियन ऑयल संस्था के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, क्योंकि ये उद्योग ऐसी नही है। ये एक इण्टर प्रेवियर्स आगे आयें। यहां औद्योगिक सभी लोगों को एक औद्योगिक संगठन बना कर के उसके बारे में अध्ययन करना पडेगा। और हो सकता है इसमें आप लोंगों को  पचास लोगों की एक प्रशिक्षण प्रोग्राम करें उनको उसी बारे में बतायें तो उसमें से दो या तीन इण्टर प्रेवियर्स बाहर निकल कर आयेंगे। तो यह एक बहुत जरूरी बात है जो कि यहां पर कहना जरूरी है।

            यहां छत्तीसगढ़ की भूमि में आ करके मैं बहुत खुशी से यह जाहिर करना चाहूंगी कि पी0सी0आर0ए0 में जब से ही हमने बायो डीजल के प्रोग्राम की तरफ ध्यान दिया उसी समय से मैं रायपुर का जो प्रोग्राम चल रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डी0एन0 तिवारी जी, शैलेन्द्र शुक्ला जी हैं, इनके काम के लिए मेरे मन में इनके लिए एडमिरेशन है। जैसा शुक्ला जी ने बताया कि ऐसा उददेश्य नही है कि एक टन के बजाय 100 बना रहे हैं। या 1000 टन बना रहे हैं या नही बना रहे हैं। उददेश्य यह है कि हम 1 टन बनाते हुए इसके सभी पहलू को सीख रहे हैं। और अगर सीखना भी सीख लें तो इसके माध्यम से अलग विषयों को जानलें तो हमको एक बहुत बडी उपलब्धि मिलेगी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि उन्होंने एक अहम मुददा उठाया कि डीजल परचेज पालिसी का मुझे लगता है जो भी कोई उत्पादक डीजल का उत्पादन एक फैक्ट्री लगाकर बड़े पैमाने पर करना चाहता है। तब वह ट्रेड में नही टिक सकता है। जब तक उसे हमेशा के आधार पर उत्पादन कराते रहो अगर उससे यह कहा जाये कि 15 दिनों तक बायो डीजल का उत्पादन करो और फिर उसे बंद करो तुम जो 3-4 हजार लीटर जो भी उत्पादन किया है तुम पहले उसको बेच लो दुनियां भर में दौड़ते रहो, खोजते रहोगे कि कहां इसका ग्राहक है। जब वह पूरा का पूरा बिक जाये फिर तुम एक नया बैज लेकर के फिर तीन हजार या दो हजार टन बायो डीजल बनाओ।

उसमें उसकी आर्थिक स्थिति नही बैठेगी तो जब तक हम ऐसी पॉलिसी नही बनायेंगे सरकार ऐसी नीति नही बनायेगी जिसमें बायो डीजल का उत्पादन एक लगातार आधार पर पूरे साल भर कम से कम 7-8 महीने बायो डीजल का उत्पादन कर सकें और उसे बेच सकें। इस तरह जब ऐसी सरकारी खरीदी पॉलिसी न बने तब तक हम बायो डीजल को एक बाजार के रूप में समाने नही ला सकते हैं। हो सकता कि हमें तब तक सरकार कोई ऐसी नीति नही अपनाती है जब तक हमें जो छोटे-छोटे उत्पादक हैं उनको डी सेन्टर लाइफड में ही उत्पादन करके रूक जाना पडेगा। मुझे नही लगता कि देश के लिए ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये लगता है कि बडा काम नही हो सकता है तो हमें छोटा काम करते रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि रायपुर में जो प्रयास हो रहे वो निरन्तर सफलता के साथ आगे बढते रहें उनका बहुत विशेष महत्व है। इसके लिए में सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जो यहां पधारे हैं सको बधाई देते हुए और ये शुभकामना करते हुए कि हमारे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। अभी छत्तीसगढ़ में शायद आप लोगों को उतनी तीव्रता नही झेलनी पड़ रही है, जितना मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। हमारे यहां सूखे की इतनी भयानक परिस्थिति है और पूरे देश में करीब करीब 60 प्रतिशत देश में आज जो सूखे की परिस्थिति आ रही है तो कई बार तो लोग ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ने बाली है कि शायद 10 साल के अन्दर अन्दर बम्बई भी डूब जायेगी। इस तरह की जो बातें सामने आती हैं तो हमेशा ऐसा लगता है हम कहीं न कहीं बहुत तेजी से जो कोयला धरती से निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकाल रहे हैं विकसित देश जो हैं वो अपने विकास को कैसे मापते हैं तो वे ऐसे मापते हैं कि हमने कितनी ऊर्जा खपत कर ली है। यानि कितनी ऊर्जा हमने खा ली तो हम विकसित देश हो गये। तो ये एक मनोवृति है कि जितनी अधिक ऊर्जा आप खर्च करो उतना ही आप समझ लो कि अपने नाम का विकसित होने का प्रमाण पत्र तैयार कर लिया है इसको भी हमको कहीं कहीं रोकना पड़ेगा कि ऊर्जा तो हम खपत करें लेकिन कम से कम खपत के साथ हमें बहुत जोर देने की आवश्यकता है। ये सारे पहलू मुझे लगता है कि सेमीनार में उजागर होंगे और मुझे यहां आने के लिए आपने बुलाया इसके लिए आयोजकों का और स्पोंसर्स हैं उनका सभी का धन्यवाद करते आप सभी से विदा लेती हूं। जय हिन्द।

देहू-संत डॉ. मापुसकर: एक कर्मयोगी

देहू-संत डॉ. मापुसकर : एक कर्मयोगी

डॉ मापुसकरांचा व माझा परिचय सुमारे ४० वर्षांचा. प्रत्यक्ष भेटीगाठी कमीच झाल्या पण सार्थक झाल्या. फोनवर बोलणे थोडेसे अधिक पण ते ही खूप नाही. मात्र पहिल्या भेटीपासून माझ्या मनातली प्रतिमा हीच की संत गाडगेबाबांचे ग्रामसफाईचे व्रत आणि संतश्रेष्ठ तुकारामांची निरलस व्यावहारिक त्यांच्यात एकवटली होती. शिवाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि प्रयोगशीलता तर होतीच होती. आरोग्य सेवा देता देताच गावक-यांना स्वच्छतेचे एक नवे वळण हा संत कधी लाऊन गेला ते कुणाला सहजी कळणार नाही.

त्यांचे प्रयोग गावांतील लोकांनी उघडयावर शौच करू नये, त्याऐवजी संडासांचा प्रयोग करावा यासाठी होते व तेही १९५५ इतक्या पुरातन काळी. आज ६० वर्षे उलटून गेल्यावरही अगदी मारे अमिताभ बच्चनसारखा ब्रॅण्ड अम्बॅसेडर आणून सरकारला ही कल्पना रुजवावी लागत आहे. या एकाच गोष्टीवरून त्यांच्या कामाचे महत्व कळते.

मी १९८१ ते १९८३ या काळात औरंगाबाद व सांगली जिल्हा परिषदांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्या काळांत गोबर गॅस तंत्र नुकतेच पुढे येऊ लागले होते व त्या योजनेवर शासनाचा भर होता. त्या आधी मी श्री मणिभाई देसाई यांच्या भारत अॅग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशनच्या गोशाळेत त्यांचे मोठे गोबर गॅस संयत्र पाहिलेले होते. शिवाय रायगड जिल्हयातील कृषितज्ज्ञ श्री जयंत पाटील यांच्या संस्थेत मु्क्कामी गेले असताना तिथे श्री अप्पासाहेब पटवर्धन यांच्या डिझाइन बरहुकूम चराचे संडास देखील पाहिले होते.

दुस-या बाजूचे चित्र पूर्णतः वेगळे होते. माझ्या लहानपणी मी पाटीचे संडास पाहिलेले आहेत. पहिल्या प्रथम आमच्या घरांत फ्लशचा संडास आला आणि मैलावाहन थांबले तेंव्हा किती बरे वाटले होते. फ्लश केल्यावर सर्व मैला व पाणी वाहून सेप्टिक टॅंक पर्यंत जात असे. तिथे घन पदार्थाची माती होऊन पाणी सोकपीट मधे पाठवले जाई. तिथे ते जमीनीत मुरत असे. पंधरा -वीस वर्षात कधीतरी या सेप्टिक टॅंक व सोकपीट ची साफ- सफाई करावी लागेल हे आम्हाला सांगितले होते. पण प्रत्यक्ष तसे करावे लागलेले मी पाहिले नाही. टँक व सोकपीट भरपूर मोठे असले तर साफसफाई देखील पुढे ढकलली जाऊ शकते.

मुंबई सारख्या मोठया शहरांत मात्र जागे अभावी हे तंत्र चालू शकत नाही. तिथे शौचालयांना ड्रेनेजला जोडावेच लागते आणि सर्व ड्रेनेजमधील मैला एखाद्या केंद्रावर आणून त्याची शुद्धिप्रक्रिया करावी लागते. ही प्रक्रिया कार्यक्षम राहण्याकडे दुर्लक्ष करुन चालते व दुर्लक्ष केलेही जाते कारण सर्व घाण मोठया जलप्रवाहात सोडून देण्याचा सोपा पर्याय उपलब्ध असतो. कालांतराने सर्वच मोठया शहरांमध्ये नद्यांचे प्रवाह दूषित आणि अतिदूषित होऊ लागलेले आपण पहात आहोत. शिवाय त्या नद्यांमध्ये मैल्याबरोबरच हार्पिक इत्यादि डिटर्जंट लक्षवधी टनांच्या प्रमाणात मिसळले जात आहेत व नदीपात्रतील जलीय जीवसृष्टीची अतोनात हानी करत आहेत. गावांत तसे तर शहरात हे असे चित्र.

एकूणात लहानपणी फ्लश संडासांमुळे निर्माण झालेल्या ज्या सोईमुळे मी प्रभावित झाले होते त्यांच्या अफाट संख्यावृद्धिनंतर किती मोठया समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे लक्षांत येत आहे.

एकीकडे शहरांमधील सोय, तिचे केंद्रीकरण व त्यातून जलप्रदूषणाच्या समस्या आहेत. तर दुसरीकडे खेडोपाडी लोकांना शौचालये बांधावीत व उघडयावर मलविसर्जन करु नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पण शासनाचे प्रयत्न गांवातील लोकांनी उघडयावर शौच करु नये, त्याऐवजी संडासांचा प्रयोग करावा यापुरतेच मर्यादित आहेत.

डॉ मापुसकरांनी शौचालये बांधून काढण्यासाठी अभियान चालवले ते १९५५-६५ इतक्या पुरातन काळी. व त्यालाही कालांतराने ऊर्जानिर्मितीची जोड देऊन टाकली. शासकीय योजना आणि डॉ. मापुसकरांची पद्धत या मधे हा महत्वाचा व मूलभूत असा फरक आहे.

खूपदा गावक-यांकडे शौचालय बांधण्याइतकी मोठी जागा नसते. मग सेप्टिक टॅंक, सोक पीट इत्यादीच्या अतिरिक्त जागेबद्दल बोलायलाच नको, खेडे गावांमधे एकत्रीकृत ड्रेनेज लाइन टाकणेही अति खर्चिक व शासकिय संस्थांना न परवडणारे असते, मग ती ग्राम पंचायत असो अगर क वर्गातील (छोटी) नगर पालिका. या बाबींचा विचार डॉ मापुसकरांनी केला होता. अप्पासाहेब पटवर्धन यांच्या दोन खड्यांच्या डिझाइनमधे थोडे फरक करून व जागेची जमेल तेवढी काटकसर करून आणि तरीही मलविघटनाला जागा अपुरी पडणार नाही याची दक्षता घेऊन त्यांनी सुधारित डिझाइन तयार केले. अप्पासाहेबांच्या डिझाइन मधे मलापासून थेट माती तयार होई पण मापुसकरांनी प्रयोगातून हे सिद्ध केले की खालच्या खड्डयाचा आकार, रचना, त्यातील पाण्याचे मिश्रण इत्यादि कसे असावे जेणेकरून त्यांत बायोगॅस बनू शकतो. म्हणजेच अंतिमतः माती होण्याआधी त्यांच्या डिझाइनमधे मलविघटनातून बायोगॅस वेगळा काढता येत असे. तो पाइपद्वारे एखाद्या शेगडीच्या बर्नरपर्यंत आणून तिथे पेटवला जाऊ शकत असे. १९७५ नंतर स्वयंपकासाठी LPG गॅस मिळू लागला होता व लोकप्रिय झाला होता. त्याच शेगडीला मापूसकरांचा गॅस पुरवून त्यावर काम होऊ शकते हे देखील त्यांनी प्रयोगातून दाखवून दिले. इतकेच नव्हे तर देहू गावक-यांना परोपरीने समजावून देत त्यांना अगदी लहान जागेत शौचालये बांधून दिली.

माझा त्यांचा प्रथम परिचय १९८७ मधे झाला. माझे पोस्टिंग पुण्यातच होते आणि सांगलीत गोबरगॅस योजनेत केलेल्या कामावर निष्ठा आणि मोह अजून चालूच होते. त्या तंत्रातील दुवे समजू लागले होते व ऊर्जावापरामधे गोबरगॅसचे महत्वही पटले होते. म्हणून एकदा ठरवून देहू गावी जाऊन मी त्यांची ओळख करून घेतली व त्यांचे प्रयोग समजाऊन घेतले. अप्पासाहेबांच्या डिझाइन मधे फरक करून मानवी विष्ठेतून बायोगॅस निर्माण हे त्यांच्या प्रयोगांचे वैशिष्ट्य होते. असे बांधलेले संडास प्रत्यक्ष पहायला मिळतील का हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी थोडे थोडके नाही तर दीडशेहून अधिक संडास एकट्या देहू गांवात बांधून दिले आहेत व ते सर्व मला पहाता येतील असे सांगितले. लगेचच त्यांनी निरोप पाठवले आणि मग आम्ही गावभर फिरून आलो.

या गावफेरीत बायोगॅस प्लांटसह किंवा त्याशिवाय संडास बांधून दिले आहेत अशा कित्येकांना आम्ही भेटलो. डॉ मापूसकरांनी किमान ८ घरांत स्वतःच मला सर्व बांधकाम दाखवून त्यांचा सिद्धांत समजावून दिला. त्या त्या घरातील वापर करणाऱ्यांचा फीडबॅकही मला घेता आला. त्यामधे एक विधवा बाईही होत्या ज्यांनी स्वतःचा संडास वापरण्यासाठी शेजाऱ्याला भाड्याने दिला होता व बायोगॅस स्वतः वापरीत असत, अशा प्रकारे त्यांना पूरक उत्पन्नाचे एक साधन झाले होते. डॉक्टरांनी अजून अशी काही घरे दाखवली जिथे घरांतील लोकांना बायोगॅस वापरण्याबद्द्ल त्यांना पटवून देता आले होते. अशा त-हेने त्यांच्या इंधनाची सोय होत होती .मात्र ज्यांना हे मंजूर नव्हते तिथे डॉ. त्यांच्या मतपरिवर्तनाच्या भानगडीत पडले नाहीत कारण लोकांनी उघडय़ावर शौचास न जाता नीटनेटकेपणाने शौचालये बांधून त्यांचा वापर करावा ही जास्त गरजेची बाब होती.

त्यांच्या बायोगॅस-सहित शौचालयाचे डिझाइन असे होते की डायजेशन चेंबर हे शौचालयाच्या Vertically खाली नसून थोडे बाजूला सरकलेले असे. या डायजेशन चेंबरला व्यवस्थित फरशा अगर सीमेंट स्लॅब टाकून बंद केलेले असे त्यामुळे ती जागा वापरता येत असे. गावांमधे घरे व त्यांच्या सोबत उपलब्ध असलेली जागा लहान असते तिथे हे डिझाइन उपयोगाचे होते. थोडी जास्त जागा असेल तिथे ते दोन डायजेशन चेंबर बांधायचा सल्ला देत जेणे करून एक चेंबर भरल्यावर त्याला तसाच बंद करून दुस-या डायजेशन चेम्बरचा वापर करण्यांत यावा. या प्रकारामुळे ४ ते ६ महिन्यांनंतर पहिल्या चेंबरमधून उत्तम प्रतीचे खत तयार होऊन मिळत असते. घरमालकाला मंजूर असेल तिथे डायजेशन चेंबरमधे बायोगॅस निर्माण होऊन वापरता येण्याची सोय केली जाई.

मापुसकर हे तळमळीचे डॉक्टर होते आणि रोग्यांबाबतची त्यांची तळमळ गावक-यांना समक्ष दिसत असे. शौचालयांची मोहीम हाती घेण्याआधी उघडयावर शौच केल्याने गावांतील पाणी, माती, हवा, दूषित होतात व साथीचे रोग पसरतात हे त्यांनी गावकऱ्य़ांना सप्रमाण दाखवून दिले होते. त्यासाठी शेकडो स्टूल सॅम्पल्स घेतली व त्यामधे असलेले जंत मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने गावकऱ्य़ांना दाखवून दिले. तसेच मातीचीही सँम्पल्स घेऊन त्यांतील जंतही समक्ष दाखवले. त्यांची तळमळ व ते बिना श्रमांचा पैसे घेणार नाहीत यावर लोकांची श्रद्धा होती. म्हणूनच त्यांच्या डिझाइन प्रमाणे त्यांनीच संडास बांधून द्यावेत, खर्च आम्ही सोसू असे गावक-यांनी चालवून घेतले व त्यांना योग्य असा प्रतिसाद दिला. त्यांच्या डिझाइन मधील एक खड्डा अंडरग्राउंड असायचा व त्यांतच मलविघटन होऊन गॅस बनत असे. हा खड्डा पहिल्या खड्डच्या थेट खाली नसून थोडा वेगळा सरकलेला असे व त्यावर फरशी, सिमेंटचे बांधकाम केल्याने व्यवस्थित झाकलेला असे. त्यावर बसताना आपण एका बायोगॅस प्लांटच्या छतावर बसलो आहोत हे सांगितल्या शिवाय कोणाला कळतही नसे.

डॉक्टरांनी त्यांच्या शौचालयाच्या डिझाइनला मलप्रभा है नांव दिले होते. पुढे काही वर्षांनंतर त्यांनी "अप्पा पटवर्धन पर्यावरण व सफाई तंत्रनिकेतन" या नावाची संस्था स्थापन केली व तिच्यामार्फत या तंत्राचे प्रशिक्षण देऊन गवंडी आणि तंत्रज्ञ तयार करावेत अशी योजना आखली.

१९९८-२००१ या काळांत मी राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली मधे जॉईंट सेक्रेटरी होते. तेंव्हा मी व डॉक्टरांनी असा प्रयत्न केला की त्यांचे डिझाइन व टेकनीक गावकरी स्त्रियांनी शिकून घ्यावे व त्यानुसार गावांमधे बायोगॅस युक्त शौचालयांचे बांधकाम करावे. यासाठी वनस्थली, पुणे या संस्थेतील कांही महिलांचे प्रशिक्षण देहू गांवी करायचा प्रयत्न आम्ही केला. वनस्थळीने निवड केलेल्या सहा ग्रामीण महिलांना देहू गावी राहून प्रशिक्षण घेता येईल अशी सांगड घालून दिली होती. प्रशिक्षणाचा खर्च राष्ट्रीय महिला आयोगाने द्यावा अशी कल्पना होती. त्याप्रमाणे सहा महिला तिथे राहिल्या देखील. मात्र आम्हाला हवे तसे महिला प्रशिक्षण होऊ शकले नाही. मला वाटते की या कार्यक्रमाचे दोन महत्वाचे कच्चे दुवे होते. दिलेल्या डिझाइन प्रमाणे प्रत्यक्ष शौचालये बांधणारे गवंडी यांची वानवा होती. त्यांनी प्रशिक्षणार्थी महिलांना शिकवायचे असेल तर कुठेतरी प्रत्यक्ष साइट वर काम चालू असणे आणि तिथे या महिलांना प्रत्यक्ष काम करून पहायला मिळणे याची सांगड घालावी लागते. ते जमले नाही. शिवाय मला थोडेसे असेही जाणवले की प्रशिक्षित गवंडी आपले बांधकाम इतरांना शिकू देऊ इच्छित नव्हते कारण आपले गिऱ्हाइक निसटेल अशी भीती त्यांनी बाळगली असावी.

दुसरा कच्चा दुवा होता तो गवंडी यांच्या अप्रगल्भतेचा. ज्यांच्या घरांत शौचालय बांधून द्यायचे त्या प्रत्येक घराची परिस्थिती वेगळीचते असणार, तेथील सदस्यसंख्या, जागेची उपलब्धता, तिचा आकार इत्यादी वेगवेगळे असणार. अशा त-हेने परिमाणे बदलली की डिझाइन मधे कांय बदल करायचे आणि का याचे सैद्धान्तिक ज्ञान त्या गवड्यांना नव्हते. त्यामुळे होणा-या बांधकामांचे डिझाइन स्वतः डॉक्टरांनी करून देईपर्यंत गवड्यांना थांबून रहावे लागे. त्यांच्या कामाचे सुपरव्हिजनही डॉक्टरांनाच करावे लागे.

थोडक्यांत अप्पासाहेब पटवर्धनांच्या नावे काढलेली ही प्रशिक्षणसंस्था खूप यशस्वी झाली असे मला तरी वाटले नाही .पण त्यासाठी मापूसकरांचे काम जाणणारे लोक कमी पडले असे मला वाटले व त्यांत माझाही नंबर लागतो.

इतके असूनही त्यांचे काम मात्र निश्चितपणे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचावे व इतरांना शिकवले जावे अशाच प्रकारचे होते. मला खंत वाटते कि केंद्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा विभागातील एक दोन अधिकारी वगळता या कामाचे महत्व कोणाला समजले नाही. त्यामुळे त्या विभागाच्या तसेच राज्य शासनाच्याही कित्येक समित्यावर डॉक्टरांना सल्लागार म्हणून घेतले असूनही त्यांच्या डिझाइनचा प्रसार व्हावा यासाठी प्रतिसाद मिळाला नाही. दोघांसाठी जी विन-विन सिच्युएशन होऊ शकली असती तसे नाही घडले.

२००२ मधे माझ्याकडे केंद्रातील पेट्रोलियम मंत्रालयाअंतर्गत ऊर्जा संरक्षण या विभागाचे काम आले. तेव्हा आम्हीं दूरदर्शन वर ऊर्जा संरक्षणाची एक साप्ताहिक सीरीयल करू लागलो. तिचे नावं खेल खेलमें बदलो दुनिया। त्यामधे ऊर्जा वापरायच्या निरनिराळ्या थीम्स वर ४-६ मिनिटांची एक व्हीडियो क्लिप तयार करून ती विद्यार्थांना दाखवणे व त्यावर प्रश्न विचारणे असे स्वरूप होते. या सीरीयलसाठी आम्हीं मापुसकरांचे नेमके डिझाइन व टेकनीक दाखवणारी एक पाच मिनिटांची वीडीयो क्लिप केली होती. कालांतराने त्यांच्या इतर चाहत्यांनी त्यांच्या कामाची एक सविस्तर वीडीयो फिल्म करून घेतली आहे.

डॉ मापूसकर एक निष्णांत डॉक्टर होते. ते डॉक्टर झाले त्या काळांत खूप मोठे स्पेशलायझेशन झालेले नव्हते. त्यामुळे त्यांची ब्रांच जरी सामाजिक आरोग्य ही असली तरी ते एक चांगले जनरल फिजिशयन होते व वेळ प्रसंगी त्यांना शस्त्रक्रियाही करावे लागे. त्या काळांत लोकसंख्या वाढ थोपविण्यासाठी त्यांनी पुरूष नसबंदीच्या शस्त्रक्रियाही मोठ्या प्रमाणावर केल्या. अधून मधून तर चक्क मुंबईच्या VT स्टेशनवरच त्यांनी पुरूष नसबंदी कॅम्प चालवलेले असत. एकीकडे असली कामं, दुसरीकडे सामाजिक आरोग्याबाबत, विशेषतः जंत-निर्मित रोगराईबाबत गांवकऱ्यांचे प्रबोधन -- त्यासाठी गांवोगावी व्याख्याने देणे, अशा निखालस डॉक्टरी कामासोबतच त्यांनी सिविल इंजिनियरिंग आणि बायोगॅस तंत्र आत्मसात करून वाढीला लावले हे निश्चितच महत्वाचे होते.

त्यांचे काम सिंहगड विद्यालयातील प्राध्यापक श्री समीर शास्त्री यांनी शिकून घेतले आहे त्यामुळे अशा बायोगॅस प्लांटचा अधिकाधिक वापर होत राहिल अशी मी आशा बाळगते.

डॉ. मापूसकरांची व माझी शेवटची भेट ही केवळ सदिच्छा भेट होती. माझी बंगळुरु येथे नोकरी चालू होती. एकदा त्यांचा निरोप मिळाला की सहजच भेटून गप्पा मारण्याची इच्छा आहे. मग मीही एका वीक-एण्डला पुण्यांत आले असतांना देहूला त्यांना भेटून आले. तेंव्हा ते थकले असले तरी स्वतःच्या प्रयोगांबद्द्ल उत्साही होते. त्यांनी त्यांचे आयुष्य समाजसेवेसाठी, समाजाला नवा दृष्टी देण्यासाठी व त्याबरहुकूम कामे करण्यासाठी वापरली होते. एका तृप्तीची, समाधानाची भावना व शांत आनंद त्यांच्या बोलण्यात होता. पश्चिमेकडे झुकत चाललेल्या सूर्याच्या मवाळ प्रकाशांत त्यांचा उजळलेला समाधानी चेहरा मला नेहमीच स्मरणांत राहील. त्या भेटीलाही २-३ वर्षे उलटली आणि एक दिवस त्यांना श्री अबदुल कलामांच्या हस्ते निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाल्याची बातमी कळली. मग एकदा आम्हा दोघांचे परिचित श्री जोशींकडे गप्पा करतांना कळले की, डॉ. मापूसकर आता आपल्यांत नाहीत. पण वाईट नाही वाटले. त्यांच्या कृतकृत्य जीवनाची अखेर समाधानातच झाली होती. आणि आता एवढ्या वर्षांनंतर अखेर शासनाला त्यांच्या कामाची जाणीव झालीी आणि त्यांना २६ जानेवारी २०१७ च्या गणतंत्रदिवशी मरणोत्त्र पद्मश्री हा सन्मान बहाल करण्यात आला. त्यांचा समाधानी आत्मा अधिकच उजळला असणार.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

smart city project what is it

Recd from Rahul Agnihotri

Dear Richard,

Since we are developing the ambitious smart city project, we must start the planning from ground level without replicating the experience of implementation of such projects in other develop countries. We/India has a long way to travel before we could reach to the benchmark levels of other cities across the world.

I have now worked with more than 10 urban local bodies in different states in India. Based on my experience of working with urban local bodies (ULB’s), I think following requirements must be fulfilled to improve the municipal services for any city/town –

1.       All the urban local bodies has a self-government. They have their own policies, regulations, rules and functioning. They donot expect any interference of state/central government in their functioning. If state government or central government develop new policies/regulations/projects/rules etc. it is a must that the city local government approves it before it come in to enforcement in any city. Also, required amendments and institutional frameworks has to be in place to enforce such projects and policies

2.       Except very few municipal corporations, all others ULB’s donot have revenue streams to manage their yearly budgets/expenses. They only expects central/state government to provide them constants funding/Grants for implementation of any projects related to city improvement/development.

3.       The inadequate man-power and lack of skilled/trained man-power is one of the major concern. There are no proper HR policies, trainings and system for hiring of resources. The incentives/salary structures, timely payment of salaries to employees is a major concern

4.       There is no centralized procurement system and hence lack of inventory, no record keeping of purchases, no idea of yearly expenses under different heads. It is very important to develop the procurement guidelines at city level and train the respective staff for establishing a centralized procurement system

5.       Lack of co-ordination, integration and implementation between different department is always a big issue.

6.       There is no dedicated energy planning department in the city local government (like town planning, urban transport planning, water and sewerage, solid waste etc.)  The energy planning department must be establish in each city and it must look at existing and future energy needs, energy costs and develop innovative approaches to optimize such investments/energy  costs to meet city energy requirement in municipal services

7.       There is huge influence of local corporators in day to day operations and administration of city local government which leads to sub standards quality of work. How such involvement could be stopped is a major concern.

8.       There is no guide book or defined procedures to be followed for execution of various municipal services by the respective staffs. There is a need to develop such manuals and train the employees on following such guidebooks/manuals

If smart cities are to be planned, the involvement of local cooperators and individual local city government has to play a major role in the planning and execution. If such planning is done at central level or state level nothing can be realized on the ground level and Smart City will only remain on paper.

WMDC - Corporate Folder

WMDC - Corporate Folder - As on 1.04.1987

WMDC - Corporate Folder

T Raj Kumar

(SOME MORE TO BE DONE)

25-10-2005

Respected Madam,

Received news regarding completion of tenure in PCRA. Felt little bit sad. I admire and thankyou very much for taking the PCRA to greater heights and also for your continuous support to us. I hope I had not troubled you with my suggestions and thoughts. I thank you very much for taking some of my views in a positive way.

I really enjoyed working with you especially your simplicity and attitude towards the jobs getting done. I will really take an example in observing simplicity.

I convey my best wishes and regards for your all future endeavor and I wish our lord will support us in giving much more strength for  awaken ourselves and the whole community.  

Wish you a Happy Deepavali.

T RAJ KUMAR.

MANAGER (R&D)

IBP Co.Ltd

(An Indian Oil Group Company)

A/4,MIDC,Ambad,Nasik-422010

Ph:0253-2382032,M-9422944436

---------------------------------------------------------------------------------

 29 June, 2005

Respected Madam,

Thanks for your mail.Most of the times in PCRA we have the situation of Brian Drain.Request for any concrete attempt in this regard.

1.Reduction of Man Power in Regional Setup.

2.Strenthning of SRO Setup.

3.Atleast two Engineers in Each SRO.

Thanking you,

TRAJ kUMAR

On Tue, 28 Jun 2005 edpcra@pcra.org wrote :
>I have been given for one month in PCRA.  So my turn will end on 31st July.
>This is for your information.
>
>Kindly keep me posted about any of your suggestions or ugent matters.
>
>
>ED, PCRA

----------------------------------------------------------------------------------

14 June, 2005

Respected Madam,

Thanks for your mail.Joined New Assignment. Enjoying the same as asual. I Thankyou once again for your kind support extended during my tenure. I hope this may remain memorable events in my life and main this is I have learnt many good things from your nature of working.This can be useful thoroughout my life.

Thanking you,

T.Raj Kumar


On Mon, 06 Jun 2005 ed pcra wrote :
>
>This is to inform to ALL in PCRA that as per the existing Govt. orders my tenure in PCRA will end on 26th June, 2005.
>
>There is a small possibility that the tenure may be extended by three months. However, the decision about the extension is not yet known.
>
>All are requested to take a note and if there is any urgent matter or suggestion, they may kindly advice me accordingly.
>
>ED, PCRA

--------------------------------------------------------------------------------------

16 April, 2005 

Resepected Madam,

With reference to our discussion regarding my releiving during July'2005.Spoken to Shri Dua in this regard, he is not aware of the same.Request for the same as I have already made up my mind to go.

Thanking you,

T.Raj Kumar

----------------------------------------------------------------------------
1 April, 2005

 Respected Madam,

Sent DTP Marketing Leaflet & Poster on DTP along with CD through courier yesterday. Requested for your kind views and suggestions.

TRAJ KUMAR,SRO,HYD
------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 February, 2005 

Respected Madam,

I hope you have seen the DTP leaflet. Request for your kind suggestions and any changes in the same.Good Driving Habits poster designing is in progress, which includes the concept of family welfare,AIDS etc apart from Driving Habits. Will be completed by 1st week of March'05.

The following were sent to Shri Kapil Mathur.

1.Compiled report of the DTP conducted for Govt/Defence Estabilshment with appreciation letters.I hope such report generated from each region will be highly useful for the new comers and also for projections where ever possible.

2.Detailed report of Science Fairs conducted by SRO,HYD at 4 locations. The Respected Dist Collectors appreciated the same. I kindly request for conducting the same in all the Districts through Ex.Faculties.PCRA participation in the Science Fairs will have high impact where all schools /Teachers will be participating.

Thanking you,

T.Raj KUMAR

---------------------------------------------------------------------------------

5 February, 2005 from edpcra

your posters were very useful during inauguration of biofuel centre on 14 th jan.

I have yet to receive the pamplet developed by u on dtp.I know it will be very imaginative as usual.

--ed

tanneru raj kumar wrote:

Respected Madam,

I hope you have recieved the "Good Conservation Habits" Poster,CD and 12 Nos wall hanging drops.Met Madam Vandana Sehgal,DRM,Hyd last month and also Shri Satish Singh, Sr.Div.Mech Engineer of Moulali and visited the loco shed.Scope of conservation exists in railways and some of the points came upon while discussion.I had requested Shri Singh to give us retired Inspectors from Railways to speed up our activity in Railways.Following letter sent to Shri Singh.A word to Madam regarding requirement of Retd Inspectors/Engineers from Railways will be advantage.

Recently participated in 2nd Bus & Truck expo'2005 at Hitex,Hyd. As per your advise designed and printed a "Marketing leaflet of DTP".The response especially from the fleet owners were good. Will be sending shortly.
Thanking you,
TRaj Kumar,SRO,HYD

REF:PCRA:SRO:HYD                         27-Dec-04

To,
Shri Satish Singh,
Sr.Divisional Mechanical Engineer,
Diesel Loco Shed,
Moulali,
Sec-Bad

Dear Sir,

Sub: Fuel & Energy/Electricity Savings in Railways..Reg

 Thanks for your kind courtesy extended to the undersigned during my visit to your office.  Your rich and valuable experience will be immensely helpful in the area of fuel conservation for PCRA. With reference to our discussion and there is enough potential of conservation in Railways, as 50% is dependent of the good driving Habits and other 50 % is on the Mechanical Maintainace.Some of the relevant points came during our discussion.

1.Prepare a booklet regarding the Good Driving Habits & Maintenance practices, which will be useful for the Drivers and Mechanical staff.

2.In line with the existing Depot Development study followed in STU, a similar study will help in the Loco Sheds for improving the performance of the Shed.

3.Empanelling of Retired Inspectors and they will be conducting Workshops and Driver Training Programmes.(Modalities like theoretical & Practical to be worked out)

4.Messages/slogans related to the Fuel & Electricity conservation related to the railways along with railways.

5.Electrical Audit of the Loco Shed.

6.Furnace Audit at Rayanapadu, Chief Workshop Manager to be contacted by PCRA.

Please find enclosed the questionnaire for conducting the Electrical Audit for your loco shed.
Request for the basic data for quoting the offer for conducting the Audit.

Regarding the Jatropha Plants , requested to kindly contact
1.Farm Wealth Bio Tech—Ph: 23046410

2.Green Agro---Ph: 23735107

Request for your kind expertise and guidance for providing sufficient inputs for the above activity.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For PCRA:SRO:Hyd

(T.Raj Kumar)
State Co-ordinator
PCRA,HYD

CC:DRM,SECBAD
  :CRC,Chennai

------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 January, 2005

 Respected Madam,

I hope you have recieved the "Good Conservation Habits" Poster,CD and 12 Nos wall hanging drops.Met Madam Vandana Sehgal,DRM,Hyd last month and also Shri Satish Singh, Sr.Div.Mech Engineer of Moulali and visited the loco shed.Scope of conservation exists in railways and some of the points came upon while discussion.I had requested Shri Singh to give us retired Inspectors from Railways to speed up our activity in Railways.Following letter sent to Shri Singh.A word to Madam regarding requirement of Retd Inspectors/Engineers from Railways will be advantage.

Recently participated in 2nd Bus & Truck expo'2005 at Hitex,Hyd. As per your advise designed and printed a "Marketing leaflet of DTP".The response especially from the fleet owners were good. Will be sending shortly.

Thanking you,

TRaj Kumar,SRO,HYD




REF:PCRA:SRO:HYD                         27-Dec-04

To,

Shri Satish Singh,
Sr.Divisional Mechanical Engineer,
Diesel Loco Shed,
Moulali,
Sec-Bad

Dear Sir,

Sub: Fuel & Energy/Electricity Savings in Railways..Reg

Thanks for your kind courtesy extended to the undersigned during my visit to your office.  Your rich and valuable experience will be immensely helpful in the area of fuel conservation for PCRA. With reference to our discussion and there is enough potential of conservation in Railways, as 50% is dependent of the good driving Habits and other 50 % is on the Mechanical Maintainace.Some of the relevant points came during our discussion.

1.Prepare a booklet regarding the Good Driving Habits & Maintenance practices, which will be useful for the Drivers and Mechanical staff.

2.In line with the existing Depot Development study followed in STU, a similar study will help in the Loco Sheds for improving the performance of the Shed.

3.Empanelling of Retired Inspectors and they will be conducting Workshops and Driver Training Programmes.(Modalities like theoretical & Practical to be worked out)

4.Messages/slogans related to the Fuel & Electricity conservation related to the railways along with railways.

5.Electrical Audit of the Loco Shed.

6.Furnace Audit at Rayanapadu, Chief Workshop Manager to be contacted by PCRA.

Please find enclosed the questionnaire for conducting the Electrical Audit for your loco shed.
Request for the basic data for quoting the offer for conducting the Audit.

Regarding the Jatropha Plants , requested to kindly contact
1.Farm Wealth Bio Tech—Ph: 23046410

2.Green Agro---Ph: 23735107

Request for your kind expertise and guidance for providing sufficient inputs for the above activity.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For PCRA:SRO:Hyd


(T.Raj Kumar)
State Co-ordinator
PCRA,HYD

CC:DRM,SECBAD
  :CRC,Chennai

---------------------------------------------------------------------------------------------

27 November, 2004

 Respected Madam,

Please find enclosed some of my views where PCRA can explore business upportunities  and there is enough potential for the activities where less players are available in these fields and we have expertise in these fields.

As advised please find enclosed the DTP conducted at various Cement Units.Collected the contents for the Leaflet and sent a rough draft of the same to SM(EC).Discussing some of the points with BEML & GEMCO.Final draft will be sent accordingly.

Thanking you,

T.Raj Kumar
ATTACHMENTS 3
------------------------------------------------------------------------

19 November, 2004 

Respected Madam,

To have more visibity of PCRA for more listeners of AIR a small thought.

Most of the listeners of our country listened to the morning news i.e either Regional/National in thier own language i.e 6.45 AM and 7.05 AM. The listener rating is very high during this period.
The PCRA jingles/Advt during this period will be having high impact especially for the morning listeners with fresh minds and if PCRA provides a famous jingles/music, the music will remain clinging on to thier ears through out the day.It is a human nature that if any good music is listened in the morning, it remains for the day.

Kindly ignore this message if not important.

TRAJ KUMAR

---------------------------------------------------------------------------------